इंदौर के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) को इस वित्त वर्ष में 1150 करोड़ रुपये टैक्स और पेनल्टी वसूली का लक्ष्य मिला है। बीते दो सालों में लक्ष्य पूरा न कर पाने के कारण इस बार इंदौर आरटीओ को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि पुराने और बड़े बकायादारों से सख्ती से वसूली की जाए। वर्तमान में इंदौर आरटीओ को करीब 20 हजार वाहनों से 400 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वसूलनी है।

बकाया वसूली की तैयारी में जुटा आरटीओ

परिवहन मुख्यालय से मिले लक्ष्य के बाद जब इंदौर में वाहनों की बकाया सूची तैयार की गई, तो अधिकारियों के भी होश उड़ गए। सूची में ऐसे हजारों वाहन शामिल हैं, जिन्होंने वर्षों से टैक्स और पेनल्टी जमा नहीं की है। इस कारण हर साल बकाया की राशि बढ़ती जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इनमें कई वाहन कबाड़ हो चुके हैं और अब सड़क पर नहीं चलते। इसके बावजूद सिस्टम में उनका रिकॉर्ड अपडेट न होने से ये वाहन बकायादारों की सूची में बने हुए हैं, जिससे वसूली मुश्किल हो रही है।

आरटीओ अधिकारी पहले पिछले वित्तीय वर्ष के बकाया टैक्स पर फोकस कर रहे हैं, इसके बाद पुराने वर्षों के बकाया मामलों में कार्रवाई की जाएगी।

जब्ती और नीलामी कर वसूली की तैयारी

आरटीओ प्रदीप शर्मा ने बताया कि सूची में शामिल 20 हजार वाहनों में से कई वाहन सड़क से उतर चुके हैं, कई एनओसी लेकर दूसरे राज्यों में स्थानांतरित हो चुके हैं और कई वाहन स्क्रैप हो चुके हैं। इतने बड़े डेटा से निष्क्रिय वाहनों को अलग करने के लिए समय और स्टाफ की जरूरत है, जो फिलहाल उपलब्ध नहीं है।

इसीलिए, पहले पिछले साल के बकाया वाले वाहनों को प्राथमिकता दी जा रही है। सभी बाबुओं को वाहनों की बकाया सूची देकर मालिकों से संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। वाहन मालिकों को फोन किया जा रहा है, उनके पते पर नोटिस भेजे जा रहे हैं और व्यक्तिगत संपर्क भी किया जा रहा है। इस प्रक्रिया से टैक्स जमा होना शुरू हो गया है।

आरटीओ ने स्पष्ट किया है कि जो वाहन मालिक बकाया टैक्स जमा नहीं करेंगे, उनके वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा और नियमों के तहत उनकी नीलामी कर वसूली की जाएगी।

सिस्टम में अपडेट न होने से बढ़ रही समस्या

आरटीओ अधिकारियों का कहना है कि कई वाहनों के स्क्रैप होने और अन्य राज्यों में स्थानांतरण के बाद भी उनके रिकॉर्ड सिस्टम में अपडेट नहीं हुए, जिससे बकाया वसूली का आंकड़ा बढ़ रहा है। इसके समाधान के लिए आरटीओ ने शासन से डेटा क्लीनिंग और वाहनों के रजिस्ट्रेशन डेटा को अपडेट करने की प्रक्रिया को तेज करने की मांग की है, ताकि भविष्य में सही लक्ष्य निर्धारित किए जा सकें और वास्तविक वसूली संभव हो सके।

वसूली से बढ़ेगी राजस्व में हिस्सेदारी

आरटीओ के इस अभियान से सरकार के राजस्व में इंदौर की हिस्सेदारी बढ़ने की संभावना है। इंदौर आरटीओ प्रदेश के सर्वाधिक राजस्व देने वाले परिवहन कार्यालयों में शामिल है। अगर समय पर टैक्स वसूली हो जाए, तो राजस्व संग्रहण के लक्ष्यों को समय रहते पूरा किया जा सकता है और विकास कार्यों में भी तेजी लाई जा सकेगी।