इंदौर। इंदौर जिले में विशेष राजस्व महा अभियान की समीक्षा के लिए मंगलवार को प्रशासनिक संकुल में कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलेभर से जुड़े सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं वरिष्ठ राजस्व अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान 16 जून से 31 जुलाई 2025 तक चलाए गए राजस्व अभियान की प्रगति और परिणामों की समीक्षा की गई।

कलेक्टर ने बताया कि यह अभियान जिले के नागरिकों की राजस्व संबंधी समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निराकरण के लिए चलाया गया था। इसके अंतर्गत राजस्व अभिलेखों को अद्यतन करना, लंबित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, ऋण पुस्तिका की त्रुटियों का सुधार जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया गया।
उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान 31 मई 2025 तक लंबित रहे शत-प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण कर लिया गया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि आरसीएमएस (RCMS) पोर्टल और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत दर्ज लगभग सभी राजस्व प्रकरणों को चिन्हित कर तय समय-सीमा में निराकृत किया गया है। यह प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संचालित की गई, जिससे आमजन को त्वरित राहत मिली।

कलेक्टर आशीष सिंह ने अधिकारियों की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा,

“आप सभी के समर्पण और समयबद्ध प्रयासों के कारण अभियान सफल हुआ है। यही कार्यशैली आगे भी बनी रहनी चाहिए। राजस्व मामलों का निराकरण अब नियमित रूप से ‘अभियान मोड’ में किया जाना चाहिए।”

उन्होंने आगे यह भी निर्देश दिए कि जिन प्रकरणों का निराकरण किया गया है, उनका भौतिक अमल समय पर सुनिश्चित किया जाए और संबंधित जानकारी राजस्व अभिलेखों में तुरंत दर्ज की जाए ताकि किसी भी प्रकार की विसंगति ना रहे।

बैठक के अंत में कलेक्टर ने अधिकारियों से अपील की कि वे आमजन के हित में कार्य करते हुए प्रत्येक प्रकरण को गंभीरता से लें और नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ सुलझाएं।