इंदौर।
इंदौर के मूसाखेड़ी क्षेत्र में प्रस्तावित सीएम राइज स्कूल की बहुप्रतीक्षित योजना अब अधर में लटकी हुई नजर आ रही है। मध्यप्रदेश शासन ने इस आधुनिक स्कूल के निर्माण के लिए 22 करोड़ 57 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी थी, लेकिन उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण अब तक इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है।

यह मुद्दा बुधवार को विधानसभा सत्र के दौरान चर्चा में आया। स्कूली शिक्षा मंत्री ने सदन में जानकारी दी कि इस परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति को निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि जब तक भूमि का स्पष्ट समाधान नहीं निकलता, तब तक इस योजना को अमल में लाना संभव नहीं है।

इस विषय पर इंदौर के विधायक महेंद्र हार्डिया ने भी विधानसभा में बयान देते हुए कहा कि उन्होंने प्रशासनिक स्तर पर इस योजना को लेकर कई बार चर्चा की है, लेकिन ज़मीन की समस्या अब भी बनी हुई है। हार्डिया ने बताया कि मूसाखेड़ी में पहले से एक सीएम राइज स्कूल संचालित हो रहा है, ऐसे में नए भवन के लिए उचित भूमि का चयन करना प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है।

मुख्यमंत्री राइज स्कूल योजना राज्य सरकार की प्रमुख शिक्षा योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों को उत्कृष्ट सुविधाओं और आधुनिक संसाधनों से लैस करना है। इसके तहत छात्रों को स्मार्ट क्लास, विज्ञान प्रयोगशाला, खेल मैदान, पुस्तकालय और डिजिटल लर्निंग जैसी सुविधाएं दी जाती हैं।

लेकिन मूसाखेड़ी जैसी घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्र में यदि केवल भूमि की अनुपलब्धता के कारण करोड़ों की योजना ठप हो जाए, तो यह न केवल शिक्षा विभाग की अक्षमता को दर्शाता है, बल्कि बच्चों के भविष्य के साथ भी एक प्रकार की अन्यायपूर्ण स्थिति है।

स्थानीय नागरिकों और अभिभावकों ने भी इस योजना में हो रही देरी पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि यदि ऐसे ही प्रशासनिक अड़चनें आती रहीं, तो सरकार की “गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी के लिए” की सोच जमीनी हकीकत में बदल पाना मुश्किल होगा।

अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या शासन इस योजना के लिए कोई वैकल्पिक स्थान चिन्हित कर योजना को फिर से शुरू करता है, या यह योजना कागजों तक ही सीमित रह जाएगी।