इंदौर, 29 जुलाई 2025
देश में लगातार बढ़ती जनसंख्या और ‘लव जिहाद’ जैसे संवेदनशील मुद्दों पर गंभीर चिंता जताते हुए विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई बजरंग दल ने आज जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन संगठन के प्रांत अध्यक्ष अनिल सिंघार के नेतृत्व में सौंपा गया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार से जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने और ‘लव जिहाद’ के मामलों में सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और समर्थक मौजूद रहे।

इस अवसर पर बजरंग दल के प्रदेश संयोजक प्रवीण भाई ने कहा कि भारत की तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या अब संसाधनों और जनसेवाओं पर एक गंभीर बोझ बन चुकी है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने समय रहते कठोर कानून नहीं बनाया, तो यह देश की आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिति के लिए गंभीर खतरा बन सकता है।

उन्होंने कहा, “एक सशक्त जनसंख्या नियंत्रण कानून न केवल भारत के सतत विकास के लिए अनिवार्य है, बल्कि यह सामाजिक असंतुलन को रोकने का भी एकमात्र उपाय है। सरकार को अब ठोस नीति बनाकर क्रियान्वयन की दिशा में काम करना होगा।”

बजरंग दल का यह भी कहना है कि जनसंख्या वृद्धि का सीधा प्रभाव स्वास्थ्य, शिक्षा, जल-संसाधन, रोजगार और सार्वजनिक व्यवस्था पर पड़ रहा है। संगठन का यह मानना है कि जब तक जनसंख्या नियंत्रण पर प्रभावी नीति नहीं बनेगी, तब तक देश के विकास की गति बाधित होती रहेगी।

इसके साथ ही ज्ञापन में ‘लव जिहाद’ के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई गई। बजरंग दल ने आरोप लगाया कि सुनियोजित साजिश के तहत देशभर में हिंदू लड़कियों को प्रेम के जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। संगठन ने इसे सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक अस्मिता पर हमला करार देते हुए ऐसे मामलों के खिलाफ कड़े कानून की मांग की है।

प्रांत अध्यक्ष अनिल सिंघार ने इस संदर्भ में कहा, “यह केवल एक धर्म या समुदाय का विषय नहीं है, बल्कि पूरे समाज की सुरक्षा और संस्कृति के संरक्षण का सवाल है। हम सरकार से मांग करते हैं कि ‘लव जिहाद’ के मामलों पर न केवल रोक लगाई जाए, बल्कि दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा भी दी जाए। अगर सरकार समय रहते कोई कदम नहीं उठाती तो हमें लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से देशभर में जनजागरण अभियान छेड़ने को विवश होना पड़ेगा।”

ज्ञापन के दौरान यह भी स्पष्ट किया गया कि बजरंग दल का यह अभियान पूरी तरह लोकतांत्रिक तरीके से संचालित किया जाएगा। हालांकि, संगठन ने यह भी चेतावनी दी कि यदि सरकार इन मांगों को अनदेखा करती है, तो आंदोलन की दिशा और तरीका दोनों बदले जा सकते हैं।

ज्ञापन सौंपे जाने के दौरान माहौल शांतिपूर्ण रहा, लेकिन संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था सख्त रही। प्रशासन के अधिकारी प्रतिनिधिमंडल से मिले और ज्ञापन प्राप्त कर उचित माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन भी दिया।

बजरंग दल का यह कदम न केवल एक सामाजिक चेतना का प्रतीक है, बल्कि यह इस बात का भी संकेत है कि जनता अब इन ज्वलंत मुद्दों को लेकर गंभीर और सजग हो चुकी है। अब देखना होगा कि सरकार इस ज्ञापन को कितनी प्राथमिकता देती है और जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए क्या कदम उठाती है।