भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने बिजली चोरी, केबल चोरी और बिजली कर्मचारियों पर हमलों की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में पहली बार ‘बिजली थाने’ खोले जा रहे हैं। पहले चरण में इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और रीवा में ये थाने शुरू होंगे। यहां तैनात पुलिस टीम मौके पर जाकर औचक निरीक्षण करेगी, एफआईआर दर्ज करेगी और केस डायरी भी तैयार करेगी।

गुजरात मॉडल पर तैयार होंगे बिजली थाने
ये थाने गुजरात के मॉडल पर बनाए जाएंगे। हाल ही में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और बिजली कंपनी के प्रतिनिधि मंडल ने गुजरात जाकर वहां की व्यवस्था का निरीक्षण किया था। मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के मुताबिक, पहले दो थाने इंदौर के पोलोग्राउंड मुख्यालय और उज्जैन के ज्योतिनगर मुख्यालय में बनेंगे। इन दोनों स्थानों को चिह्नित कर लिया गया है और उम्मीद है कि 3-4 महीने में ये थाने चालू हो जाएंगे।

खर्च और स्टाफ की पूरी योजना तैयार
एक बिजली थाना तैयार करने में 20–30 लाख रुपए की लागत आएगी, जबकि सालाना संचालन पर करीब 2 करोड़ रुपए खर्च होगा। प्रत्येक थाने में 10 लोगों का स्टाफ होगा — 1 थाना प्रभारी (टीआई), 2 एएसआई, 5 पुलिसकर्मी, 1 डेटा ऑपरेटर और 1 सहायक उप निरीक्षक। इसमें पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात 50-50 रखने की योजना है।

स्थानीय पुलिस पर निर्भरता खत्म होगी
अब तक बिजली चोरी और बकाया वसूली के मामलों में बिजली कंपनी को स्थानीय पुलिस पर निर्भर रहना पड़ता था। कई बार समय पर पुलिस बल उपलब्ध नहीं होने से कार्रवाई में देरी होती थी और कर्मचारियों पर हमलों की घटनाएं भी हो जाती थीं। बिजली थानों की स्थापना से अब जांच टीमें सीधे पुलिस बल के साथ मौके पर जाकर कार्यवाही कर सकेंगी।

बिजली चोरी और लाइन लॉस पर होगी सख्त निगरानी
नए थानों का मुख्य उद्देश्य बिजली चोरी रोकना और बकायादारों से सख्ती से वसूली करना होगा। फिलहाल प्रदेश में बिजली की पारेषण क्षति (लाइन लॉस) काफी अधिक है — पश्चिम क्षेत्र में 12.5%, मध्य क्षेत्र में 25.70% और पूर्वी क्षेत्र में 28.04%। इनमें बड़ी हिस्सेदारी बिजली चोरी की है, जिसे अब रोकने के लिए ‘बिजली थाने’ अहम भूमिका निभाएंगे।