कोलकाता। साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में छात्रा से गैंगरेप मामले में अलीपुर कोर्ट ने चारों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 25 जून को कॉलेज परिसर में हुई इस घटना को लेकर कोलकाता और पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन जारी हैं। मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा पहले से न्यायिक हिरासत में था, जबकि तीन अन्य आरोपियों को कोर्ट ने हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं।

घटना के बाद कॉलेज में छात्र संघ कार्यालयों को बंद करने का आदेश दिया गया है, साथ ही कॉलेज प्रशासन और गवर्निंग बॉडी की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी मनोजीत ने कॉलेज परिसर में प्रभाव का गलत इस्तेमाल कर छात्रा को निशाना बनाया और घटना को अंजाम देने से पहले उसे ट्रैक किया गया। पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि आरोपियों ने घटना के लिए पहले से योजना बनाई थी।

पुलिस जांच और सबूतों की स्थिति
पुलिस ने कॉलेज परिसर से सीसीटीवी फुटेज और मेडिकल रिपोर्ट हासिल की है, जिसमें पीड़िता के आरोपों की पुष्टि हुई है। मेडिकल रिपोर्ट में पीड़िता के शरीर पर नाखून के निशान, खरोंच और चोट के निशान पाए गए हैं। पुलिस ने वाइस प्रिंसिपल से भी पूछताछ की है, जिनसे आरोपी ने घटना के अगले दिन संपर्क किया था। पुलिस ने मेडिकल स्टोर से सीसीटीवी फुटेज भी जब्त की है, जहां से आरोपी ने पीड़िता के लिए इनहेलर खरीदा था।

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कॉलेज की कार्रवाई और राजनीतिक विवाद
घटना के बाद कॉलेज प्रशासन ने मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा को निलंबित कर दिया है और दो अन्य छात्र आरोपियों को कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं, बीजेपी ने आरोपी की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी नेताओं के साथ तस्वीरें जारी कर मामले को राजनीतिक रंग दे दिया है। पीड़िता की सुरक्षा और मामले की निष्पक्ष जांच के लिए हाईकोर्ट में सीबीआई जांच की मांग करते हुए जनहित याचिका दायर की गई है।

छात्रा की पहचान उजागर करने पर चेतावनी
कोलकाता पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी ने पीड़िता की पहचान उजागर की, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बीच, केस की जांच कोलकाता पुलिस के डिटेक्टिव डिपार्टमेंट ने अपने हाथ में ले ली है।

पृष्ठभूमि में बढ़ती घटनाएं
इस घटना ने कोलकाता में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे पहले अगस्त 2024 में आरजी कर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटना सामने आई थी, जिसमें दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।

इस घटना ने एक बार फिर कॉलेज परिसरों में छात्राओं की सुरक्षा, प्रशासन की जवाबदेही और अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता को उजागर किया है।